शांताराम पंदेरे : आमच्या पिढीतील आद्य ‘कूल गाय’

​​​​​​​तरुणपणी ‘युक्रांद’सारख्या चळवळीशी जोडलेला हा सामाजिक कार्यकर्ता कायमच ‘कार्यकर्ता’ या भूमिकेत राहिलेला आहे. दलित आणि भूमीहिनांची लढाई ते आयुष्यभर लढले. शांतारामसारखे कार्यकर्ते तांत्रिकदृष्टया एखाद्या पक्षाचे/संघटनेचे असले तरी ते खऱ्या अर्थाने संपूर्ण परिवर्तनवादी चळवळीचे असतात. गेल्या ४५ वर्षांच्या आमच्या दोस्तान्यात मी शांतारामला कधीही भावनिक झालेला बघितलेला नाही.......

पृथ्वीवर वारंवार येणार्‍या निसर्ग अरिष्टांना माणसांचा स्वार्थी चंगळवाद कारणीभूत आहे, अशी सरधोपट मांडणी करणे अल्पसंख्य प्रस्थापित ‘एलिट वर्गा’चा चालूपणा आहे!

पर्यावरणीय प्रश्‍नावर अंतिम आणि शाश्‍वत तोडगा फक्त आणि फक्त राजकीयच असणार आहे. म्हणून पर्यावरणीय प्रश्‍नांवर काम करणार्‍यांनी, पर्यावरणीय अरिष्टांनी अस्वस्थ होणार्‍यांनी राजकारणापासूनच नाही तर सत्ताकारणापासूनदेखील फटकून राहता कामा नये. सध्याच्या आणि भविष्यातील राजकीय प्रणालीला पर्यावरणाला जाबदायी करावे लागेल. हे काम सार्वभौम जनताच करू शकते.......

‘जागतिकीकरण’ ही शुद्ध आर्थिक संकल्पना आहे, तर ‘लोकशाही’ ही एक राजकीय प्रणाली आहे. लोकशाही रुजवणे, ती टिकवणे यासाठी दूरदृष्टी हवी

लोकशाही ही एक संकल्पनात्मक फ्रेम आहे; ती फ्रेम भरीव करत न्यायला हवी. त्यात अपयश आले तर ती पोकळ राहील किंवा होत जाईल. एवढेच नाही, तर एकदा भरीव केलेली फ्रेम इतिहासाच्या ओघात खरवडून पोकळ केली जाऊ शकते. त्यासाठी लोकशाहीचे पायाभूत आधारस्तंभ असणारे कोट्यवधी नागरिक सर्वार्थाने सक्षम होत जाणे, हा आणि हाच एकमेव मार्ग आहे. दुर्दैवाने, जागतिकीकरणामागील आर्थिक तत्त्वज्ञान अतिशय संकुचित सामाजिक पायावर उभे आहे.......

स्वतःचे वित्तीय हितसंबंध जपायचे असतील तर हा विषय समजून घेण्याची तातडी आहे!

उद्या २००८ सारखे एखादे गंभीर वित्तीय अरिष्ट कोसळलेच, भारतात नाही तर इतर देशांतही, तरी भारतातील मध्यमवर्गीय कुटुंबेच नव्हेत तर गरीब कुटुंबांनाही त्याची किंमत मोजावी लागणार आहे. जागतिक वित्तक्षेत्रात घडणारी प्रत्येक बरी-वाईट घटना भारत व भारतातील सामान्य नागरिकांवर बरा-वाईट परिणाम करणार आहे. त्यापासून कोणीही वाचू शकत नाही.......

मार्च २०१८ पर्यंत महाराष्ट्रावरचे कर्ज आहे ३,९६,००० कोटी रुपये. यात दरवर्षी भर पडत आहे

२०१२ ते २०१७ या पाच वर्षांच्या काळात महाराष्ट्र राज्याने १,७२,००० कोटी रुपयांचे कर्ज काढले. म्हणजे दरवर्षी सरासरी ३४,४०० कोटी रुपये. त्याच काळात महाराष्ट्र राज्याने व्याज व मुद्दलाची परतफेड या दोन्हीसाठी मिळून १,५३,००० कोटी खर्च काढले. म्हणजे दरवर्षी सरासरी ३०,६०० कोटी रुपये. म्हणजे जेव्हढे कर्ज काढले, त्याची ९० टक्के रक्कम आधीचे कर्ज फेडण्यात आणि त्यावरील व्याज भरण्यात कामी आली.......

‘ऑक्टोबर क्रांतिदिना’च्या निमित्तानं : 'युटोपिया’ जिवंत ठेवावयास हवा!

२५ ऑक्टोबर १९१७ला बोल्शेविक क्रांतीला १०० वर्षं झाली. (ग्रेगेरीयन कॅलेंडर नुसार ७ नोव्हेंबरला १०० वर्षं होतील.) शोषणाविरुद्ध कामगारांनी, तरुणांनी आवाज उठवत ही क्रांती घडवून आणली होती. तिचं आज, उद्या काय महत्त्व आहे, असायला हवं, याची दिशा दाखवणारा हा लेख. तुम्ही जर स्वप्न पाहणारे असाल तर २५ ऑक्टोबरच्या निमित्तानं स्वप्नं पाहण्याचा संकल्प करायला हवा.......

बँकिंग : राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला आकार देण्याचे हत्यार

१९ जुलै १९६९ रोजी त्या वेळी खाजगी क्षेत्रात असणाऱ्या १४ मोठ्या खाजगी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं. (त्यानंतर १९८० मध्ये अजून सहा खाजगी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करून त्यात भर घालण्यात आली.) अनेक कारणांमुळे १९ जुलै हा दिवस भारताच्या आर्थिक व विशेषत: बँकिंग उद्योगाच्या इतिहासात एक मैलाचा दिवस मानला जातो. त्यानिमित्ताने कालपासून सुरू झालेल्या लेखमालिकेतला हा चौथा आणि शेवटचा लेख.......

बँकिंग क्षेत्र आणि नवउदारमतवादी आर्थिक तत्त्वज्ञान

१९ जुलै १९६९ रोजी त्या वेळी खाजगी क्षेत्रात असणाऱ्या १४ मोठ्या खाजगी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं. (त्यानंतर १९८० मध्ये अजून सहा खाजगी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करून त्यात भर घालण्यात आली.) अनेक कारणांमुळे १९ जुलै हा दिवस भारताच्या आर्थिक व विशेषत: बँकिंग उद्योगाच्या इतिहासात एक मैलाचा दिवस मानला जातो. त्यानिमित्ताने कालपासून सुरू झालेल्या लेखमालिकेतला हा तिसरा लेख.......

‘बँकिंग’ सार्वजनिक क्षेत्रात असण्याची राजकीय कारणे

१९ जुलै १९६९ रोजी त्या वेळी खाजगी क्षेत्रात असणाऱ्या १४ मोठ्या खाजगी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं. (त्यानंतर १९८० मध्ये अजून सहा खाजगी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करून त्यात भर घालण्यात आली.) अनेक कारणांमुळे १९ जुलै हा दिवस भारताच्या आर्थिक व विशेषत: बँकिंग उद्योगाच्या इतिहासात एक मैलाचा दिवस मानला जातो. त्यानिमित्ताने कालपासून सुरू झालेल्या लेखमालिकेतला हा दुसरा लेख.......

‘भ्रष्टाचार’केंद्री मांडणीने घातलेला वैचारिक गोंधळ

१९ जुलै १९६९ रोजी त्या वेळी खाजगी क्षेत्रात असणाऱ्या १४ मोठ्या खाजगी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करण्यात आलं. (त्यानंतर १९८० मध्ये अजून सहा खाजगी बँकांचं राष्ट्रीयीकरण करून त्यात भर घालण्यात आली.) अनेक कारणांमुळे १९ जुलै हा दिवस भारताच्या आर्थिक व विशेषत: बँकिंग उद्योगाच्या इतिहासात एक मैलाचा दिवस मानला जातो. सार्वजनिक बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या संघटना हा दिवस आवर्जुन साजरा करतात.......

‘रिलायन्स जिओ’चा तीन पत्तीतील ‘ब्लाइंड’ गेम!

‘ब्लाइंड’ खेळण्यात सर्वांत जास्त जोखीम असते. नियमाप्रमाणे दोनपेक्षा जास्त खेळाडू असतील, तर 'शो'देखील मागता येत नाही. कमकुवत खेळाडूंना 'पॅक' व्हायला भाग पाडणे, ही ‘ब्लाइंड’ खेळणाऱ्याची रणनीती असते. जुगार खेळायला बसताना तुमच्या खिशात भरपूर पैसे असतील, तरच तुम्ही ब्लाइंड खेळू शकता. नाही तर नाही. मोबाईल सेवांच्या खेळात ‘जिओ’च्या निमित्ताने रिलायन्स जो काही खेळ 'खेळत' आहे, ते बघून ‘ब्लाइंड’ खेळणाऱ्याची आठवण येते.......

© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.